महाराष्ट्रामध्ये टँकर माफियांनी घातला धुमाकूळ
मागील १०-१२ वर्षे केंद्रात तसेच राज्यात आणि महानगर पालिकेत एकाच पक्षाचे सरकार असून सुद्धा ,या पक्षाला जेव्हा महाराष्ट्राने स्पेशली पुण्याने आणि मुंबईने सत्तेत येण्याची संधी दिली, त्यांच्याकडून अपेक्षा हीच होती की ते तरी हा पाण्याचा प्रश्न सोडवतील जर तुम्ही सुद्धा पाण्याचा प्रश्न सोडवू शकत नसाल तर आमच्या सारख्या सामान्य जनतेने काय करावे??
दहा-बारा वर्ष सत्तेत असून सुद्धा पुणे मुंबई या शहरांमध्ये 24 तास पाण्याची व्यवस्था करू शकलेले नाही!
लहान लहान सोसायट्यांपासून ते मोठ्या मोठ्या सोसायट्यांपर्यंत नळ्याच्या पाण्याची पाईपलाईन
पुणे महानगरपालिका, आजूबाजूच्या ग्रामपंचायती , पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, या पोहोचू शकले नाही हा एक मोठा चर्चेचा विषय लोकांमध्ये झालेला आहे!
गुळगुळीत मुख्य भाग कोथरूड वारजे आणि पेठ सोडल्या तर बाकी कुठेच पाण्याची सोया दिसत नाही
सर्व कारभार टँकर वर निर्भर आहे.
भूगाव, भुकूम, पिरंगुट, पुनावळे वाकड, हिंजेवाडी , कासार आंबोली तुम्ही जे नाव घ्याल त्या सर्व भागात पाण्यासाठी टँकर वर सर्वांना निर्भर राहावे लागत आहे.
औद्योगिक शहर असलेल्या पुण्यासारख्या शहरात सुद्धा १०-१२ वर्षे एकाच पक्षाचे केंद्र राज्य आणि महानगर पालिकेत सरकार असताना सुद्धा हा प्रश्न सोडवता येऊ नये, हे दुर्दैव .
" बटेंगे तो कटेंगे"
एका झटक्यात आपण मरू तर चालेल,पण हे रोजचं जे मरण आहे,ते अमान्य आहे .
सोसायट्यांचा मेंटेनन्स चार-चार हजार झाला आहे,ते सगळे पैसे या टँकर माफियांना देण्यासाठी दर महिन्याला जवळपास दोन-दोन तीन-तीन लाख रुपये प्रत्येक सोसायटी काढून ठेवते,ड्रेनेजची व्यवस्था नसल्यामुळे एसटीपी मेंटेन करावा लागतो तर लोकांनी खायचं काय??
विद्यमान सरकारला ला एक नम्र विनंती आहे की, पुणे आणि मुंबई या शहरांमधला टँकर माफीयांचा हैदोस थांबावा आणि याकरता प्रत्येक सोसायटीमध्ये नळाची पाईपलाईन कमीत कमी दिवसाला दहा ते बारा तास पाणी देईल व त्यांच्या वापरण्याच्या पाण्याची सोय होईल इतकी सोय नक्की करून द्यावी!
रेरा यामध्ये नियम घालून दिले आहे पाण्याच्या सोयीचे, पण ग्राउंड वॉटरच खालती गेलेले आहे आणि पाणीच नाही ,तर अश्या वेळी तुम्ही आजूबाजूचे जलस्त्रोत जे आहेत जसे ,नद्या आहेत यांना जोडून मोठमोठ्या टाक्या बांधून सोसायट्यांच्या पाण्याची गरज का पूर्ण करू शकत नाही?
वाढता मेटेंनन्स
लोकांना मजबुरीने दर महिन्याला तीन-साडेतीन-चार हजार रुपयांचा मेंटेनन्स द्यावा लागतो आहे,फक्त पाण्याची गरज पूर्ण करण्याकरता आणि यात टँकर माफिया जर प्रत्येक सोसायटीला पाणी पोहोचवू शकत असतील तर याचा अर्थ हाच झाला की, आजूबाजूला पाण्याचे सोर्स नक्कीच आहेत,फक्त तुम्हाला ते पाईपलाईनने सोसायटींपर्यंत पोहोचू द्यायचे नाहीये, जेणेकरून या टँकर माफियांकडून हप्ता वसुली करता येईल, असा याचा अर्थ समजायचा का?
पुण्यामध्ये आज-काल बिल्डरच्या विरोधात प्रक्षोद्ध असे मोर्चे निघायला लागले आहेत आणि ते कालांतराने तीव्र व्हायची शक्यता आहे , याला फक्त बिल्डरच जबाबदार आहे असं नाही तर सरकार सुद्धा तितकेच जबाबदार आहे.
पुणे महानगरपालिका,पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आजूबाजूच्या ग्रामपंचायतीतले सरपंच, तिथल्या ग्रामपंचायती, नेमकं असं काय करत आहे?
" लोकांचा हा ज्वलंत पाण्याचा प्रश्न कधी सुटेल" यावर चर्चा नक्कीच व्हायला हवी आणि यावरील नवनवीन मार्ग ज्यामुळे लोकांचा आयुष्य सुखकर होईल हे शोधणे हे आपल्या सर्वांचे काम आहे सरकार यावर कटाक्षाने लक्ष घालेल हीच आशा!
- डेली न्यूज वाला dailynewsvala.com
ही पोस्ट पटली असेल तर लिंक सहित शेअर करा
संदेश
