पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांमधील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी या दोन्ही शहरांच्या हद्दीबाहेरून जाणाऱ्या प्रस्तावित वर्तुळाकार मार्गावर (रिंग रोड) अखेर शुक्रवारी राज्य सरकारने शिक्कामोर्तब केले. पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन टप्प्यांतील रिंग रोडसाठी तब्बल ४२,७११ कोटी रुपयांच्या मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी मान्यता दिली. त्यामुळे आचारसंहितेपूर्वी या रस्त्याचे भूमिपूजन केले जाणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.
अनेक वर्षांपासून रिंग रोड विकसित करण्याचे नियोजित आहे. मात्र, या प्रक्रियेमध्ये अनेक वर्षे गेली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील शुक्रवारच्या बैठकीत प्रकल्पावर मान्यतेची मोहोर उमटविण्यात आली. पूर्व भागातील रिंगरोडसाठी १९,९३२ कोटी रुपये, तर पश्चिम रिंगरोडसाठी २२,७७८ कोटी रुपय खर्चाला मान्यता देण्यात आली. पश्चिम रिंग रोडसाठी ९५ टक्के, तर पूर्व रिंग रोडसाठी ७५ टक्के भूसंपादन झाले आहे.
‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने ‘पुणे सुपरफास्ट’ कार्यक्रमात या संदर्भातील भूमिका मांडली होती. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘रिंगरोडसाठी सरकार कटिबद्ध असून, हा रिंगरोड पुण्याचा ‘इकॉनॉमिक ग्रोथ सेंटर ठरेल,’ असे भाकीत केले होते.
संदेश
